बिना मैदान के चमकते सितारे”: भवाली के युवाओं की खेल प्रतिभा पर शासन की नजर, RTI में खुलासा

✍️पवन रावत,भवाली/ नैनीताल।
भवाली जैसे छोटे कस्बे में, जहाँ आज भी एक समर्पित खेल मैदान का अभाव है, वहीं स्थानीय युवाओं द्वारा क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन से शासन और समाज का ध्यान आकर्षित हो रहा है। एक तरफ मैदान की कमी है, दूसरी ओर जज़्बा और प्रतिभा की कोई कमी नहीं।
हाल ही में YMCA सत्ताल में खेले गए टूर्नामेंट में भवाली के खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। Youth Challengers Bhowali और The Aryans टीमों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। बिना उचित प्रैक्टिस सुविधाओं के, इन युवाओं ने यह साबित कर दिया कि अगर उन्हें मंच और मैदान मिले, तो वे राज्य स्तर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। RTI में हुआ खुलासा, प्रस्ताव प्रगति पर, पर निर्णय अब तक लंबित उत्तराखंड युवा एकता मंच द्वारा खेल मैदान के लिए भेजी गई मांग पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह सामने आया कि संबंधित प्रस्तावों को युवा कल्याण विभाग को भेजा गया है और उस पर कार्य “प्रगति पर” है। विशेष रूप से इस बात का भी ज़िक्र किया गया है कि अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, पर मामला विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में है। राष्ट्रपति सचिवालय से भेजी गई याचिका पर भी हुई कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के माध्यम से भी भेजी गई थी। आरटीआई उत्तर में बताया गया है कि यह याचिका 7 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड शासन को प्राप्त हुई, जिसे तदनुसार युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अनुभाग को संदर्भित किया गया है। 15 मई 2025 को शासनादेश संख्या सं0-373/VI-4/2025-52(6)/2025 के तहत संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं, किंतु अभी तक प्रस्ताव लंबित है।
युवा एकता मंच के संस्थापक पवन रावत ने कहा:
“भवाली के युवाओं ने बिना संसाधनों के जो कर दिखाया, वो सराहनीय है। कल्पना कीजिए, अगर इन्हें मैदान और सुविधाएं मिल जाएं तो ये युवा उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन कर सकते हैं। अब सरकार की बारी है कि वह मैदान दे मंच तो युवाओं ने खुद बना लिया है। फ़िलहाल विभाग ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही इसे लेकर एक बैठक आयोजित की जाएगी।
RTI से यह स्पष्ट है कि मामला शासन के पास विचाराधीन हैं मगर निर्णय और मैदान का इंतज़ार अब भी जारी है।