✍️भगवान सिंह पौड़ी। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवकों से पुलिस कार्य तथा बिना उपकरणों के अंश निर्धारण पर पौड़ी तहसील में राजस्व उप निरीक्षकों तथा निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार के साथ ही दो दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कार्यों का कहना था कि हर वर्ष बजट में सरकार द्वारा निरंतर पुलिस व्यवस्था को हाईटेक किए जाने के लिए हर संभव संसाधनों के साथ बेहतर प्रयास किया जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकार ने आज उसको पुलिस व्यवस्था को अकेले पटवारी के भरोसे छोड़ रखा है। कहा एक ओर दो सरकार अंग्रेजों की कानून व्यवस्था को बदल रही है किंतु ब्रिटिश राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने में कतरा रही है। कहा कि जिस व्यवस्था को न जनता चाहती है और न्यायालय चाहता है ऐसी व्यवस्था को सरकार जारी रखे हुए है। उन्होंने इस दौरान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नियमित पुलिस को पुलिस कार्य को हस्तांतरित करने तथा अंश निर्धारण के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की। औरवही वहीं संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेट ने कहा कि राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षकों के दो दिन के कार्यबहिष्कार के कार्य संपादित करने को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इस दौरान राजस्व क्षेत्र से संबंधित कार्यों पर धरना प्रदर्शन कुर्मी इस मौके कार्यबहिष्कार किया जा रहा है। जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर पौड़ी तहसील के अध्यक्ष ज्योतिमोहन सिंह, संरक्षक गौरव लिंगवाल, विजयराम पंत, नीतू, निर्मला, कविता फरस्वाण, श्वेता, रीना, ज्योति, मनीषा, रोजी, पंकज रावत, कुलदीप सिंह, राजीव कुमार आदि शामिल रहे।