इन्दिरापुरी इंटर कॉलेज में लाखों की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप! ₹5.25 लाख के नगद आहरण पर घिरे प्रबंधक, 15 दिन का अल्टीमेटम

अनुज नेगी
देहरादून : जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इन्दिरापुरी में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विद्यालय में लाखों रुपये के कथित वित्तीय गड़बड़झाले को लेकर देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए गए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शर्मा ने विद्यालय प्रबंधक महेन्द्र पर विद्यालय के धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए।

*₹5.25 लाख का नगद आहरण, आखिर किस नियम के तहत निकली रकम?*

प्रेस वार्ता में आरोप लगाया गया कि विद्यालय के खाते से प्रबंधक महेन्द्र ने अपने नाम पर ₹5,25,000 का नगद आहरण किया। सवाल उठाया गया कि विद्यालय के खाते से इतनी बड़ी रकम किस उद्देश्य से और किन नियमों के तहत निकाली गई? विद्यालय के धन के इस्तेमाल का पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा?

*सरकारी कर्मचारियों को भी हुआ भुगतान!*

आरोपों के मुताबिक विद्यालय के खाते से दो सरकारी कर्मचारियों को क्रमशः ₹27,300 और ₹25,430 का भुगतान किया गया। इनमें एक इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य भी बताए गए हैं,जिनकी तैनाती कोटद्वार में बताई गई है। सवाल है कि इन भुगतानों का आधार क्या था और किसकी अनुमति से यह रकम दी गई?

*मरम्मत के नाम पर कथित फर्जी बिल, जांच में भी उठे सवाल*

विद्यालय में मरम्मत कार्यों के नाम पर धनराशि निकालने और बिल प्रस्तुत करने का मामला भी प्रेस वार्ता में उठाया गया। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर की जांच में इन बिलों को फर्जी पाया गया तथा इन्हें प्रबंधक और उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किए जाने का आरोप है।

*RTI से जुटाए दस्तावेज, जांच रिपोर्ट भी अधिकारियों के पास*

शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार (RTI) के माध्यम से संबंधित बिलों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी, एकेश्वर को सौंपी गई थी। दावा किया गया कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 05 अक्टूबर 2026 को मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। अब सवाल यह है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने क्या कार्रवाई की?

*चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल, प्रबंधक की नियुक्ति को बताया विवादित*

प्रेस वार्ता में पूर्व प्रबंधक सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का हवाला देते हुए वर्तमान प्रबंधक महेन्द्र के चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएं हुईं और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से प्रबंधक का पद हासिल किया गया।

वही राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण शर्मा ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक उत्तराखंड से मांग की है कि पूरे प्रकरण में 15 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों को धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मामले में जांच रिपोर्ट अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, तो कार्रवाई का इंतजार आखिर कब तक? विद्यालय के धन का पूरा हिसाब सार्वजनिक होगा या यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा?