10 साल तक चेक बाउंस का मुकदमा लङा, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया ₹5 लाख का अतिरिक्त जुर्माना ?

चेक बाउंस के मामलों में मुकदमे को वर्षों तक खींचना महंगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को शिकायतकर्ता के साथ ₹69 लाख में समझौता करने के बावजूद ₹5 लाख की अतिरिक्त राशि जमा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि लगभग 10 वर्षों तक न्यायालयों का बहुमूल्य समय इस मुकदमे में खर्च हुआ है। केवल आपसी समझौता कर लेने से न्यायिक समय की बर्बादी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।यह महत्वपूर्ण आदेश Santhosh J. बनाम V. Narasimha Murthy मामले में दिया गया।
-केस नंबर: Special Leave Petition (Criminal) No. 119/2022
– केस टाइटल:.Santhosh J. Vs. V. Narasimha Murthy
– आदेश की तारीख:18 अक्टूबर 2022
– अंतिम फैसला:7 फरवरी 2023
– पीठ:जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस सी.टी. रविकुमार (18 अक्टूबर 2022 के आदेश में)
– **कानून:** धारा 138, Negotiable Instruments Act, 1881
– **Citation:** 2022 LiveLaw (SC) 874
क्या था पूरा मामला?
मामला चेक बाउंस से संबंधित था। आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा चलाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए ₹70 लाख जुर्माना तथा जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई थी।
आरोपी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की, लेकिन सेशन कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को उसकी अपील खारिज कर दी और दोषसिद्धि बरकरार रखी।
इसके बाद आरोपी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी 13 सितंबर 2021 को आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।
तीनों न्यायिक स्तरों पर हारने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP (Criminal) No. 119/2022 दाखिल की।
.. ₹69 लाख देकर हुआ समझौता, फिर भी लगा ₹5 लाख का खर्च
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच समझौता हो गया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता को ₹69 लाख का भुगतान कर दिया था। शिकायतकर्ता ने भी कहा कि अब वह आरोपी के खिलाफ मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता।लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले के करीब 10 वर्षों तक चलने और न्यायालयों का कीमती समय खर्च होने को गंभीरता से लिया।18 अक्टूबर 2022 को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की पीठ ने टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता को 10 वर्षों तक मुकदमेबाजी झेलनी पड़ी और अंततः उसे समझौता करना पड़ा।अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया कि वह अतिरिक्त ₹5 लाख सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में दो महीने के भीतर जमा करे।
7 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
इसके बाद 7 फरवरी 2023 को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच 18 नवंबर 2021 को स्वेच्छा से समझौता हुआ था और आरोपी ने 18 अक्टूबर 2022 के आदेश के अनुसार अतिरिक्त ₹5 लाख भी जमा कर दिए थे।इसके बाद अदालत ने आरोपी की अपील स्वीकार कर ली और धारा 138 NI Act के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषसिद्धि एवं सजा को निरस्त कर दिया। सेशन कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले भी इस प्रकार समाप्त हो गए।