किशाऊ बांध परियोजना को मिली नई रफ्तार, अमित शाह की अध्यक्षता में छह राज्यों में बनी सहमति
नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। यमुना नदी के पुनर्जीवीकरण से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति दे दी है।
बैठक में तय किया गया कि MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद किशाऊ परियोजना को अंतिम अनुमोदन के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
परियोजना के वित्तीय ढांचे पर भी सहमति बनी है। जल घटक के कार्यों की 90 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि छह संबंधित राज्यों द्वारा साझा की जाएगी।
बैठक में केन्द्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संवाद और सहमति के माध्यम से वर्षों से लंबित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।




