उत्तराखंड सिडकुलों में मजदूरों की बदहाल ज़िंदगी: 1अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू, फिर भी राहत अधूरी, देखें कितनी होंगी अब सेलरी

उत्तराखंड सिडकुलों में मजदूरों की बदहाल ज़िंदगी: 1अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी दरें होंगी लागू, फिर भी राहत अधूरी, देखें कितनी होंगी अब सेलरी

उत्तराखंड के सिडकुल क्षेत्रों में यदि जमीनी हकीकत देखी जाए तो सबसे खराब स्थिति आज मजदूर वर्ग की ही नजर आती है। एक ओर उद्योगपति, सरकार और विभागीय तंत्र अपने-अपने स्तर पर संतुष्ट दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर वही मजदूर, जिनकी मेहनत से उद्योग चलते हैं, आज भी दो वक्त की रोटी और बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है।
वर्तमान परिस्थितियों में कई कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही हैं। जहां 8 घंटे और 26 दिन के हिसाब से लगभग ₹12,500 मासिक वेतन की बात कही जाती रही, वहीं हकीकत यह है कि कई मजदूरों को मात्र ₹9,000 से ₹10,000 में काम करने को मजबूर किया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मचारियों की स्थिति और भी चिंताजनक है—12 घंटे की ड्यूटी और पूरे महीने काम करने के बावजूद उन्हें ₹12,000 तक नसीब नहीं हो पाता।
सेलाकुई सिडकुल क्षेत्र की स्थिति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां एक छोटे से कमरे का किराया ही ₹3,000 से ₹4,000 तक है। भोजन पर ₹3,000 से ₹4,000, चिकित्सा और अन्य खर्चों पर ₹2,000 तक खर्च हो जाता है। ऐसे में मजदूर के हाथ में बचता क्या है? सवाल सीधा है—क्या इतने में कोई भी परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकता है?
इसी बीच राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, जो इस प्रकार हैं:
अकुशल श्रमिक: ₹15,220 प्रति माह (दैनिक लगभग ₹585)
अर्ध-कुशल श्रमिक: ₹16,780 प्रति माह
कुशल श्रमिक: ₹18,500 प्रति माह
उच्च कुशल श्रमिक: ₹19,425 प्रति माह
ये दरें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं और पूरे उत्तराखंड में लागू मानी जा रही हैं, हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली अंतर संभव है।
लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है—क्या ये बढ़ी हुई मजदूरी वास्तव में मजदूरों तक पहुंचेगी? और यदि पहुंचती भी है, तो क्या यह महंगाई के इस दौर में पर्याप्त होगी?
जमीनी सच्चाई यही कहती है कि जब तक सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया जाएगा और मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक ये घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। मजदूर वर्ग आज भी इंतजार में है—सिर्फ बढ़ी हुई मजदूरी का नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मानजनक जीवन का।

नोट :- अभी ये दरे विभाग की वेवसाईट पर अपलोड नहीं हुई है