✍️ मीरा डोगरा, मसूरी देहरादून।
मसूरी अब अवैध निर्माण की अंधाधुंध बढ़ोतरी से अछूती नहीं रही है। शहर की नैसर्गिक सुंदरता और योजनाबद्ध विकास पर खतरा बन चुके इन निर्माणों के खिलाफ अब एमडीडीए (मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण) ने मोर्चा खोल दिया है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने मसूरी दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सुनियोजित और चरणबद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माणों पर नियंत्रण के लिए मसूरी को सेक्टरों में बांटा गया है। हर सप्ताह एक दिन, प्राधिकरण की पूरी टीम एक सेक्टर में जाकर सर्वेक्षण और चेकिंग करेगी। यदि कहीं भी अवैध निर्माण मिलता है, तो तत्काल नोटिस, सीलिंग और जरूरत पड़ी तो एफआईआर तक की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भवन पूर्व में सील किए गए हैं, यदि वहां दोबारा निर्माण कार्य होते हुए पाया गया, तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि मसूरी में लगातार बढ़ती फ्लोटिंग आबादी और अनियमित निर्माण के मद्देनज़र वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह नीति मसूरी की वर्षों पुरानी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तिवारी ने बताया कि नीति अब विचाराधीन है और इसे लागू करने से मसूरी में स्थायित्व और नियोजन के साथ विकास हो सकेगा। उन्होने बताया कि एमडीडीए अब उन लोगों के लिए भी राहत लेकर आया है जो कानूनी रूप से मकान बनाना चाहते हैं।
इसके लिए प्राधिकरण ने अपने सॉफ्टवेयर में पूर्व-स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड किए हैं। अब आम नागरिक बिना किसी दलाल के सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उन्हें त्वरित स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होने लोगों से अपील है कि वे इधर-उधर भटकने की बजाय सीधे एमडीडीए की वेबसाइट का इस्तेमाल करें। हमने सभी नक्शे अपलोड कर दिए हैं, जिसे उपयोग कर घर बनाने की प्रक्रिया को आसान और वैध बनाया जा सकता है। बषींधर तिवारी ने बताया कि भारी बारिश से मसूरी की सड़कों और फुटपाथों को नुकसान पहुंचा है। व जैसे ही बारिश का दौर थमेगा, मुख्य सचिव उत्तराखंड के निर्देशानुसार मसूरी का दौरा कर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मरम्मत और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। मसूरी में पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए, जीरो पॉइंट पर बहुप्रतीक्षित पार्किंग निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। इस संबंध में सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 1998 के बाद मसूरी में कोई हाउसिंग स्कीम नहीं लाई जा सकी है। लेकिन अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत प्रस्ताव मांगे गए हैं। कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण कर भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद नई हाउसिंग कॉलोनियों का निर्माण किया जाएगा। उन्होने बताया कि प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुसैनगंज में एक ईको पार्क का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा किया जा चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा।