बाड़वाला में खनन पट्टे की आड़ में रॉयल्टी का खेल! खनन सामग्री की बिक्री के बजाय रॉयल्टी बेचने के आरोप, विभाग की निगरानी पर उठे सवाल
देहरादून | विकासनगर
राजधानी देहरादून की विकासनगर तहसील क्षेत्र के बाड़वाला में खनन विभाग द्वारा आवंटित खनन पट्टों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि कुछ पट्टा संचालक खनन पट्टे पर नियमानुसार खनन सामग्री का उत्खनन और बिक्री करने के बजाय कथित तौर पर रॉयल्टी बेचने का खेल चला रहे हैं।
सवाल यह है कि जब खनन पट्टा किसी निश्चित क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के तहत खनन करने के लिए आवंटित किया जाता है, तो फिर उस पट्टे की रॉयल्टी दूसरे लोगों को बेचने का अधिकार आखिर किस नियम के तहत दिया गया है?
खनन नियमों के अनुसार रॉयल्टी खनिज के वैध उत्खनन और परिवहन से जुड़ी राजस्व व्यवस्था का हिस्सा है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया, वैध खनिज स्रोत, मात्रा का हिसाब, ई-रवन्ना अथवा लागू परिवहन प्रपत्र और विभागीय रिकॉर्ड का पालन आवश्यक है। केवल रॉयल्टी का कागज या ई-रवन्ना होना अपने आप में अवैध खनन सामग्री को वैध नहीं बना देता।
यदि किसी पट्टे से वास्तविक खनन किए बिना रॉयल्टी जारी कराई जा रही है अथवा दूसरे स्रोतों से निकाली गई खनन सामग्री को वैध दिखाने के लिए पट्टे की रॉयल्टी का इस्तेमाल हो रहा है, तो यह गंभीर जांच का विषय है। ऐसी स्थिति में पट्टा संचालक की भूमिका के साथ-साथ रॉयल्टी जारी करने की प्रक्रिया और विभागीय निगरानी की भी जांच होनी चाहिए।
अब सवाल खनन विभाग के अधिकारियों से है कि क्या बाड़वाला के इन पट्टों पर वास्तविक खनन की मात्रा और जारी की गई रॉयल्टी का मिलान किया जा रहा है? क्या मौके पर उत्खनन, स्टॉक, वजन और परिवहन का रिकॉर्ड जांचा जा रहा है? और यदि नियमों से हटकर रॉयल्टी का कारोबार हो रहा है तो अब तक क्या कार्रवाई की गई?
खनन पट्टा कोई रॉयल्टी बेचने का लाइसेंस नहीं है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पट्टा संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इस पूरे मामले में विभागीय स्तर पर किसी की जिम्मेदारी बनती है या नहीं।
बाड़वाला में चल रहे कथित रॉयल्टी के इस खेल की निष्पक्ष जांच कब होगी? आखिर खनन विभाग की निगरानी में यह सब कैसे चल रहा है? अब देखना होगा कि विभाग जांच और कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है।




