उत्तराखंड के सिडकुल क्षेत्रों में यदि जमीनी हकीकत देखी जाए तो सबसे खराब स्थिति आज मजदूर वर्ग की ही नजर आती है। एक ओर उद्योगपति, सरकार और विभागीय तंत्र अपने-अपने स्तर पर संतुष्ट दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर वही मजदूर, जिनकी मेहनत से उद्योग चलते हैं, आज भी दो वक्त की रोटी और बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है।
वर्तमान परिस्थितियों में कई कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही हैं। जहां 8 घंटे और 26 दिन के हिसाब से लगभग ₹12,500 मासिक वेतन की बात कही जाती रही, वहीं हकीकत यह है कि कई मजदूरों को मात्र ₹9,000 से ₹10,000 में काम करने को मजबूर किया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मचारियों की स्थिति और भी चिंताजनक है—12 घंटे की ड्यूटी और पूरे महीने काम करने के बावजूद उन्हें ₹12,000 तक नसीब नहीं हो पाता।
सेलाकुई सिडकुल क्षेत्र की स्थिति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां एक छोटे से कमरे का किराया ही ₹3,000 से ₹4,000 तक है। भोजन पर ₹3,000 से ₹4,000, चिकित्सा और अन्य खर्चों पर ₹2,000 तक खर्च हो जाता है। ऐसे में मजदूर के हाथ में बचता क्या है? सवाल सीधा है—क्या इतने में कोई भी परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकता है?
इसी बीच राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, जो इस प्रकार हैं:
अकुशल श्रमिक: ₹15,220 प्रति माह (दैनिक लगभग ₹585)
अर्ध-कुशल श्रमिक: ₹16,780 प्रति माह
कुशल श्रमिक: ₹18,500 प्रति माह
उच्च कुशल श्रमिक: ₹19,425 प्रति माह
ये दरें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं और पूरे उत्तराखंड में लागू मानी जा रही हैं, हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली अंतर संभव है।
लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है—क्या ये बढ़ी हुई मजदूरी वास्तव में मजदूरों तक पहुंचेगी? और यदि पहुंचती भी है, तो क्या यह महंगाई के इस दौर में पर्याप्त होगी?
जमीनी सच्चाई यही कहती है कि जब तक सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया जाएगा और मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक ये घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। मजदूर वर्ग आज भी इंतजार में है—सिर्फ बढ़ी हुई मजदूरी का नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मानजनक जीवन का।

नोट :- अभी ये दरे विभाग की वेवसाईट पर अपलोड नहीं हुई है

The post उत्तराखंड सिडकुलों में मजदूरों की बदहाल ज़िंदगी: 1अप्रैल से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू, फिर भी राहत अधूरी, देखें कितनी होंगी अब सेलरी appeared first on Cobra news uk.

The post “वन विभाग से पहले मंज़ूरी लिए बिना कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए”: हाई कोर्ट। appeared first on Cobra news uk.

अधिकारियों को हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर तथा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाये जाने के दिये निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की चौथी बैठक के दौरान राज्य की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवरफ्रंट कॉरिडोर तथा ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाई जाए और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में यूआईआईडीबी के गठन का मुख्य उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी संबंधित विभाग गंभीरता, समन्वय और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही प्रक्रियात्मक जटिलताओं को दूर करने के लिए कार्यों के सरलीकरण पर विशेष बल दिया, ताकि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सकें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी छह माह के भीतर इन परियोजनाओं के तहत कार्यों की वास्तविक प्रगति दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक परियोजना की स्पष्ट टाइमलाइन निर्धारित की जाए तथा तय समयसीमा के भीतर कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा करने के भी निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शारदा कॉरिडोर योजना के कार्यों में तेजी लाए जाने हेतु परियोजना के लिए भूमि की उपलब्धता के साथ इस क्षेत्र की भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशीलता का भी अध्ययन कर सुरक्षात्मक उपायों की प्राथमिकता पर ध्यान दिए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट के विकास तथा घाटों के सौंदर्यीकरण से इस क्षेत्र में आनेवाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से आगामी हरिद्वार कुंभ को ध्यान में रखते हुए गंगोत्री से हरिद्वार तक गंगा स्वच्छता के साथ हरिद्वार एवं ऋशिकेश के घाटों की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे राज्य के समग्र विकास को गति मिल सके और उत्तराखंड को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा और गंगा कोरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। उन्होंने कहा कि दोनों परियोजनाओं में अलग-अलग डिजाइन पर कार्य किये जायेंगे। शारदा कोरिडोर के तहत बुनियादी ढ़ांचे, पर्यटन और लोगों की आर्थिकी को बढ़ावा देने से संबधित अनेक कार्य किये जायेंगे।

The post उत्तराखंड हल्द्वानी -: मुख्यमंत्री ने की राज्य की महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा appeared first on Cobra news uk.

CM विवेकाधीन कोष पर बड़ा खुलासा: RTI में ₹6.65 करोड़ वितरण, ‘संपर्काधीन सिस्टम’ के आरोप; प्रभावशाली नामों को लाभ, गरीबों के साथ उपेक्षा का दावा

हल्द्वानी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष—जो आपदा, बीमारी और आकस्मिक संकट से जूझ रहे जरूरतमंदों के लिए अंतिम सहारा माना जाता है—अब गहरे सवालों के घेरे में है। किसान मंच उत्तराखंड ने सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की कर्मभूमि चंपावत और जन्मभूमि उधम सिंह नगर में ही इस कोष से बड़े पैमाने पर धनराशि का वितरण हुआ, जिसमें पारदर्शिता, पात्रता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर शंकाएं पैदा होती हैं। संगठन ने इसे “विवेकाधीन नहीं, संपर्काधीन व्यवस्था” बताते हुए श्वेत पत्र और स्वतंत्र जांच की मांग की है।

नैनीताल रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय, संरक्षक पीयूष जोशी और प्रदेश प्रवक्ता कुसुम लता बौड़ाई ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान केवल दो जिलों—चंपावत और उधम सिंह नगर—में ही कुल ₹6,65,37,000 की राशि वितरित की गई। इनमें चंपावत में 1,359 लाभार्थियों को ₹2,65,05,000 और उधम सिंह नगर में 2,142 लाभार्थियों को ₹4,00,32,000 दिए गए। कुल 3,501 लाभार्थियों के ये आंकड़े, मंच के अनुसार, अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं—क्या यह मात्र संयोग है कि इतनी बड़ी राशि मुख्यमंत्री के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव वाले इलाकों में केंद्रित रही, या इसके पीछे चयन की प्रक्रिया में कोई पक्षपात है?

किसान मंच का आरोप है कि इन आंकड़ों के भीतर एक “पैटर्न” दिखाई देता है, जहां कई मामलों में एक ही व्यक्ति को दो-दो और तीन-तीन बार तक ₹50,000 से ₹2,00,000 की सहायता दी गई, जबकि कई परिवारों के अलग-अलग सदस्यों को बार-बार लाभान्वित किया गया। इसके विपरीत, वास्तविक गरीब और जरूरतमंद लोगों को मात्र ₹3,000 से ₹5,000 तक देकर औपचारिकता पूरी किए जाने का आरोप लगाया गया, जिसे संगठन ने “गरीबों के साथ मजाक” और “संवेदनहीन व्यवस्था” की मिसाल बताया।

प्रेस वार्ता में मंच ने कई नामों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। किसान मंच के अनुसार भाजपा के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हयात सिंह मेहरा को ₹40,000, उधम सिंह नगर के विपणन बोर्ड सदस्य संतोष कुमार अग्रवाल को ₹5,00,000, भाजपा कार्यकर्ता मुकेश शर्मा को ₹50,000, चंपावत के एक अज्ञात “अध्यक्ष” को ₹2,00,000, भाजपा कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद को ₹5,00,000 तथा टनकपुर के भाजपा नेता रोहित कुमार गुप्ता को ₹1,00,000 की सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त भाजपा कार्यकर्ता शांता बुटोला को ₹5,00,000 और रविंद्र सिंह को ₹50,000 दिए जाने का भी उल्लेख किया गया, जबकि उधम सिंह नगर के भाजपा प्रभारी संजीव नेगी का नाम भी लाभार्थियों में शामिल बताए जाने का दावा किया गया।

संगठन ने बताया कि आरटीआई के माध्यम से पता चला कि एक अज्ञात व्यक्ति को ₹3,00,000 की सहायता दी गई, जबकि चंपावत में निवास करने वाले दो ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम के साथ “जिलाधिकारी” शब्द जुड़ा बताया गया, को क्रमशः ₹3,00,000 और ₹1,75,000 दिए गए। किसान मंच ने कहा कि यदि यह तथ्य सही है, तो यह मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष की पात्रता और नियमों पर सीधा प्रश्नचिह्न है और यह जानना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को सहायता किस आधार पर स्वीकृत की गई।

इसके अलावा संगठन ने आरटीआई का हवाला देते हुए खुलासा किया कि कि चंपावत के पूर्व भाजपा अध्यक्ष प्रकाश तिवारी के परिवार—रमेश तिवारी, प्रकाश तिवारी, हेमा तिवारी और दीपक तिवारी—को कई बार सहायता दी गई। साथ ही भाजपा से जुड़े कैलाश गहतोरी और महेश चंद्र गहतोरी को भी “भारी मात्रा” में लाभ मिलने की बात कही गई। मंच का कहना है कि इन उदाहरणों से यह संकेत मिलता है कि राहत कोष का लाभ सीमित दायरे में घूमता रहा, जबकि वास्तविक जरूरतमंद हाशिए पर रहे।

किसान मंच ने पारदर्शिता के मुद्दे को सबसे गंभीर बताते हुए कहा कि जब RTI के तहत आवेदन पत्र, अस्पताल बिल, वाउचर और इलाज से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, तो उन्हें “निजी जानकारी” बताकर देने से इनकार कर दिया गया। संगठन का सवाल है कि जब सार्वजनिक धन का उपयोग किया जा रहा है, तो उससे जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? मंच का कहना है कि जानकारी छिपाना स्वयं में कई बड़े सवालों को जन्म देता है।

इस पूरे विवाद को और गंभीर बनाते हुए किसान मंच ने भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल के उस बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनके क्षेत्र के गरीबों की फाइलें लंबित हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों की फाइलें प्राथमिकता से पास की जा रही हैं। संगठन ने इसे “सत्ता के भीतर उठती आवाज” बताते हुए कहा कि यह केवल एक संगठन का आरोप नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर की वास्तविकता की झलक है।
प्रदेश अध्यक्ष किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय ने कहा, “यह मामला सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, यह उन गरीब परिवारों के दर्द का मामला है जिन्हें राहत मिलनी चाहिए थी लेकिन वे सिस्टम से बाहर रह गए। मुख्यमंत्री की कर्मभूमि और जन्मभूमि में ही यदि इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो पूरे प्रदेश की स्थिति पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। हम इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे।”
संरक्षक पीयूष जोशी ने कहा, “मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष गरीबों के लिए जीवनरेखा होता है, लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे यह व्यवस्था भरोसे के संकट में है। यदि सरकार को अपने काम पर विश्वास है तो उसे तुरंत श्वेत पत्र जारी कर पूरी सच्चाई सामने रखनी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार एक अध्यक्ष जो कि अज्ञात है वह एक जिलाधिकारी नाम के अज्ञात व्यक्ति को पैसा बांटा गया वैसे हर अध्यक्ष हर संस्था के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष से लेकर तमाम अध्यक्षों को मुख्यमंत्री राहत को उससे पांच-पांच लाख रुपए बांटे जाएं उन्होंने कहा कि वह संबंध में सीएजी चीफ जस्टिस विजिलेंस सहित प्रधानमंत्री व गृहमंत्री को भी पत्र लिख जांच की मांगकरेंगे।”

प्रदेश प्रवक्ता कुसुम लता बौड़ाई ने कहा, “जब एक गरीब इलाज के लिए भटकता है और उसे कुछ हजार रुपये देकर टरका दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर लाखों रुपये प्रभावशाली लोगों को दिए जाते हैं, तो यह केवल अनियमितता नहीं बल्कि संवेदनहीनता है। यह जनता के पैसे की बंदरबांट का मामला है।”

प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को “धाकड़” और “धुरंधर” बताए जाने पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि व्यवस्था पारदर्शी है, तो सरकार को बिना देरी किए इस कोष पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिए।

किसान मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा और मामला प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री तथा न्यायपालिका तक ले जाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान किसान मंच के उपाध्यक्ष कमल तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

अवधि: 2023-24 एवं 2024-25

————————————————————
जिला | लाभार्थी संख्या | कुल राशि (₹)
————————————————————
चंपावत | 1,359 | 2,65,05,000
उधम सिंह नगर | 2,142 | 4,00,32,000
————————————————————
कुल | 3,501 | 6,65,37,000
————————————————————

————————————————————
नाम | कथित पहचान | राशि (₹)
————————————————————
हयात सिंह मेहरा | पूर्व राज्य मंत्री | 40,000
संतोष कुमार अग्रवाल | बोर्ड सदस्य | 5,00,000
मुकेश शर्मा | भाजपा कार्यकर्ता | 50,000
राजेंद्र प्रसाद | भाजपा कार्यकर्ता | 5,00,000
रोहित कुमार गुप्ता | भाजपा नेता | 1,00,000
शांता बुटोला | भाजपा कार्यकर्ता | 5,00,000
रविंद्र सिंह | भाजपा कार्यकर्ता | 50,000
अज्ञात “अध्यक्ष” | — | 2,00,000
अज्ञात व्यक्ति | — | 3,00,000
अज्ञात (चंपावत निवासी) | — | 3,00,000
अज्ञात (चंपावत निवासी) | — | 1,75,000
————————————————————
एक ही परिवार को बार-बार लाभ (आरोप)

प्रकाश तिवारी परिवार (चंपावत):
– रमेश तिवारी
– प्रकाश तिवारी
– हेमा तिवारी
– दीपक तिवारी
(एकाधिक बार सहायता का आरोप)

l

The post मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष पर बड़ा सवाल: “विवेकाधीन” नहीं, “संपर्काधीन” बनने का आरोप “कर्मभूमि–जन्मभूमि में ‘राहत’ या ‘रिश्ते’?” appeared first on Cobra news uk.

The post केबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा का भीमताल विधानसभा क्षेत्र पहुँचने पर हुआ भव्य स्वागत। 70 में से 55 सीट भाजपा जीतेगी, राम सिंह कैड़ा ने किया दावा। appeared first on Cobra news uk.

बिंदुखत्ता क्षेत्र की गोला रोड की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे और उखड़े हुए पत्थर अब खतरे का कारण बन गए हैं।

स्थानीय दुकानदारों के अनुसार, सड़क से गुजरने वाले वाहनों के कारण पत्थर उछलकर सीधे दुकानों के अंदर तक आ रहे हैं, जिससे सामान को नुकसान पहुंच रहा है और लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। इस वजह से व्यापार पर भी बुरा असर पड़ रहा है।

लोगों का कहना है कि कई बार लोक निर्माण विभाग (PWD) को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई मरम्मत या पेंचिंग (patching) का कार्य शुरू नहीं किया गया है। विभाग की इस लापरवाही से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और दुकानदारों व आम जनता को राहत मिल सके।

The post बिंदुखत्ता गोला रोड की जर्जर हालत से लोग परेशान, पत्थर उछलकर पहुंच रहे दुकानों में appeared first on Cobra news uk.

The post एसएसपी डॉ0 मंजूनाथ टीसी की दो टूक चेतावनी जनपद में नशा तस्करों को कदापि बख्शा नहीं जायेगा। 60 लाख से अधिक की कीमत 203 ग्राम स्मेक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। appeared first on Cobra news uk.

The post बिंदुखता में बिजली समस्या का समाधान: विधायक डॉ. मोहन बिष्ट के प्रयासों से 14.73 करोड़ की परियोजना शुरू appeared first on Cobra news uk.

The post शिक्षा के स्तर को अभी और सुधारने की आवश्यकता है। डॉ0 हरीश बिष्ट। appeared first on Cobra news uk.

The post भिटौली प्राचीन परंपरा है जो अभी भी देखने को मिलता है। प्रोफेसर ललित तिवारी। appeared first on Cobra news uk.