विकासनगर पछवादून में खनन के खेल ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित पर्यावरण क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तहसील क्षेत्र अंतर्गत सभी मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए ढालीपुर में एक खनन भंडारण ऐसा है चारों तरफ सेंसेटिव जोन प्रतिबंधित क्षेत्र है आसन झील के नजदीक यहां तक की आसन बैराज डैम क्षेत्र आसन वेटलैंड की परिधि में फिर भी न जाने किन मानकों के तहत उक्त भंडारण को स्वीकृति मिली हुई है।

जहां 6 अप्रैल 2026 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की स्थायी समिति ने उत्तराखंड में खनन पट्टों (Mining Leases) को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए ढालीपुर आसन वेटलैंड के पास आवंटित दो खनन पट्टों को निरस्त करने का आदेश पारित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज (MoEF&CC) ने उत्तराखंड के आसन कंजर्वेशन रिजर्व (Asan Conservation Reserve) के पास खनन पट्टों (Mining Leases) के प्रस्तावों को निरस्त (Reject) कर दिया था । यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस 28 अप्रैल 2023 सख्त आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ढालीपुर क्षेत्र में वाइल्डलाइफ बर्ड सैंक्चुअरी आसान झील से मात्र लगभग 100 मी की दूरी पर लगा रेत-बजरी का विशाल भंडार न केवल ‘उत्तराखंड स्टोन क्रशर नीति 2021’ की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली ‘आसन वेटलैंड’ (रामसर साइट) के अस्तित्व के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।सवाल यह है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 6 अप्रैल 2026 को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 28 अप्रैल 2023 की रूलिंग को आधार मानते हुए दिए सख्त आदेश के बाद 1 किलोमीटर की परिधि में 2 खनन पट्टे निरस्त हो सकते हैं तो 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर एक खनन भंडारण को जो कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश और सरकार द्वारा खनन भंडारण के लिए निर्धारित किए गए अन्य सभी मानकों के विपरीत संचालित हो रहा है उक्त खनन भंडारण को खनन विभाग ने किस नियम व मानकों के तहत स्वीकृति दे दी है उक्त गंभीर प्रकरण संबंधित विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है।

अंतरराष्ट्रीय नियमों और NGT के आदेशों के बावजूद, इस संवेदनशील जोन में भारी मशीनरी और डंपरों का संचालन पक्षियों के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहा है।

हैरानी की बात है कि किस आधार पर संबंधित विभागों ने मानकों की अनदेखी कर यहां तक की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए उक्त खनन भंडारण को NOC देकर पोर्टल खुलवाया गया है यह भी एक बड़ा गंभीर सवाल है? सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उक्त खनन भंडारण के संचालक के सरकार में बैठे खनन विभाग के एक बड़े अधिकारी से बड़े मधुर संबंध हैं या फिर बहुत ऊंची पहुंच जहां अधिकारियों ने नियम विरुध और मानकों के विपरीत काम कर रहे खनन भंडारण सभी सीज कर दिए गए हैं तो वहीं संबंधित विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत जाकर उक्त खनन भंडारण को स्वीकृति दी है।

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हिमांशु नौरियाल
ब्यूरो प्रमुख,उत्तराखंड
कोबरा न्यूज़/
12/04/2026

“लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को मिला प्रमोशन”, उनका करियर 17 साल तक अधर में लटका रहा:

भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोशन के लिए मंज़ूरी दे दी है। यह मंज़ूरी 2008 के मालेगांव धमाका मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद चली 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिली है। यह प्रमोशन एक लंबी और अहम कानूनी प्रक्रिया और आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) के दखल के बाद मंज़ूर किया गया।

इससे पहले, आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने 31 मार्च 2026 को होने वाली उनकी रिटायरमेंट को रोकने के लिए दखल दिया था और निर्देश दिया था कि उनके प्रमोशन के मामले पर फिर से विचार किया जाए। इस घटनाक्रम के साथ ही 17 साल लंबी कानूनी यात्रा का अंत हो गया, जिसमें एक समय उन पर एक बड़े धमाका मामले में आरोप लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया और वे वापस सेवा में लौट आए।

उन्हें 2008 में मालेगांव धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया था; 2017 में उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया; और जुलाई 2025 में एक विशेष NIA अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

उनका प्रमोशन 17 साल तक रुका रहा, और उनका करियर अधर में लटका रहा। उन्होंने तर्क दिया था कि इस लंबी सुनवाई के दौरान उनके करियर में आगे बढ़ने के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने मार्च 2026 में उनकी तय रिटायरमेंट (जो 31 मार्च 2026 को होनी थी) को रोकने के लिए दखल दिया, ताकि उनके प्रमोशन की अर्ज़ी की समीक्षा की जा सके। ट्रिब्यूनल ने पाया कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि उनका प्रमोशन गलत तरीके से रोका गया था। ब्रिगेडियर के पद पर इस प्रमोशन के साथ, कर्नल पुरोहित से कम से कम दो और साल सेवा करने की उम्मीद है, क्योंकि ब्रिगेडियर के लिए रिटायरमेंट की उम्र 56 साल होती है, जबकि कर्नल के लिए यह 54 साल होती है।

2008 के मालेगांव धमाका मामले में कर्नल पुरोहित, जो एक मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी हैं, पर एक दक्षिणपंथी आतंकी साज़िश में शामिल होने का आरोप लगा था। हिरासत में लगभग नौ साल बिताने और 2025 में सबूतों की कमी के कारण बरी होने के बाद, यह प्रमोशन उनके करियर में आगे बढ़ने की प्रक्रिया की पूरी बहाली का प्रतीक है, जिससे उन्हें अपने बैचमेट्स के बराबर आने का मौका मिलेगा।

“भारत की जय 🇮🇳 AFT को सलाम”

जय हिंद
वंदे मातरम

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हिमांशु नौरियाल
ब्यूरो चीफ, कोबरा न्यूज़ उत्तराखंड
8477937533
07/04/2026

ईरान ने US के “15-सूत्रीय प्रस्ताव” को खारिज कर दिया:

ईरान ने US के 15-सूत्रीय प्रस्ताव को ‘बहुत ज़्यादा माँगें रखने वाला’ बताया और उसे खारिज कर दिया। तेहरान का कहना है कि उसने दुश्मनी खत्म करने के लिए अपनी शर्तें तय कर ली हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, US का प्रस्ताव — जो कथित तौर पर बिचौलियों के ज़रिए पहुँचाया गया था — तेहरान के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल और अवास्तविक है।

ईरान की शांति के लिए 5 मुख्य शर्तें (अप्रैल 2026 तक):
1.दुश्मनी का पूरी तरह से खात्मा: US-इज़रायल गठबंधन द्वारा हवाई हमलों, गुप्त अभियानों और हत्याओं पर पूरी तरह से रोक।

2.नुकसान की भरपाई की गारंटी: ईरान के बुनियादी ढांचे और आम नागरिकों वाले इलाकों को हुए नुकसान के लिए मुआवज़ा।

3.सुरक्षा की गारंटी: भविष्य के हमलों को रोकने के लिए ठोस और बाध्यकारी वादे।

4.क्षेत्रीय संघर्ष-विराम: इस क्षेत्र में सभी मोर्चों और सहयोगी गुटों के बीच संघर्षों पर पूरी तरह से रोक।

5.संप्रभुता की मान्यता: ईरान की संप्रभुता को आधिकारिक मान्यता, खासकर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के संबंध में।

संघर्ष जारी है, जिसमें ईरान अपनी “प्रतिरोध” की नीति पर कायम है और US के साथ सीधी बातचीत को खारिज करते हुए बिचौलियों के ज़रिए बातचीत को प्राथमिकता दे रहा है।

फरवरी 2026 में हुए शुरुआती हवाई हमलों के बाद, जिनमें भारी जान-माल का नुकसान हुआ था (जिसमें कई अहम अधिकारी भी शामिल थे), ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से जवाबी हमला किया है। इसके परिणामस्वरूप एक तनावपूर्ण और लगातार जारी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिसमें तत्काल संघर्ष-विराम की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ईरान ने इस रणनीतिक क्षेत्र से जहाज़ों के सुरक्षित गुज़रने के संबंध में बातचीत शुरू की है, खासकर ओमान के साथ, जिसका मकसद अपनी समुद्री संप्रभुता से जुड़े नैरेटिव पर अपना नियंत्रण बनाए रखना है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि मध्य ईरान के इस्फ़हान में हाल ही में हुए ‘पायलट बचाव अभियान’ के पीछे तेहरान के संवर्धित यूरेनियम को ज़ब्त करने का कोई गुप्त मकसद होने की संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

इससे पहले रविवार को, US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के अंदरूनी इलाकों में एक बहुत जोखिम भरा बचाव अभियान चलाया गया था। इस अभियान का मकसद US सेना के उस जवान को सुरक्षित वापस लाना था, जो पिछले हफ़्ते इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा मार गिराए गए F-15 लड़ाकू विमान के चालक दल का हिस्सा था।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने आगे चेतावनी दी कि अगर मूल मुद्दों को हल नहीं किया गया, तो संघर्ष-विराम विरोधी पक्ष को फिर से संगठित होने और दुश्मनी फिर से शुरू करने का मौका दे सकता है।

‘US का 15-सूत्रीय प्रस्ताव बहुत ज़्यादा माँगें रखने वाला है। हमने अपनी माँगों का एक सेट तैयार किया है और उन्हें औपचारिक रूप दे दिया है।’ इस संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि ‘इस्फ़हान में पायलट को बचाने का अभियान’ एक धोखेबाज़ ऑपरेशन था, जिसका मकसद ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्ज़ा करना था। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘युद्धविराम से यह खतरा है कि यह विरोधी पक्ष के लिए फिर से संगठित होने और अपनी कार्रवाई जारी रखने का एक मौका बन सकता है।’

कूटनीतिक मोर्चे पर, ईरान ने कहा कि ओमान के साथ बातचीत चल रही है ताकि ऐसे प्रोटोकॉल तय किए जा सकें, जो होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों के सुरक्षित गुज़रने को सुनिश्चित करें।

ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने मौजूदा क्षेत्रीय संघर्ष के बीच, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य से समुद्री आवाजाही के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने पर चर्चा शुरू कर दी है।

दोनों पक्षों ने शनिवार, 4 अप्रैल को उप विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक की, जिसमें दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञों ने भाग लिया। बयान में कहा गया कि चर्चाएँ होर्मुज़ जलडमरूमध्य से ‘आवाजाही के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के संभावित विकल्पों’ पर केंद्रित थीं; यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा गलियारा है, जहाँ से दुनिया की ऊर्जा शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा गुज़रता है।

बयान में कहा गया, ‘सल्तनत ऑफ़ ओमान और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने 4 अप्रैल, 2026 ई. को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में उप मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में क्षेत्र में मौजूदा परिस्थितियों के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य से आवाजाही के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के संभावित विकल्पों पर चर्चा की गई।’ बैठक के दौरान, दोनों पक्षों के विशेषज्ञों ने क्षेत्र में स्थिरता और निर्बाध समुद्री आवाजाही बनाए रखने के उद्देश्य से कई प्रस्ताव और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तेहरान ने अब अपनी माँगें तैयार करके उन्हें औपचारिक रूप दे दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब इन शर्तों को पूरा किया जाएगा।

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उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी सहयोग संघर्ष मोर्चा यमुना घाटी संयोजक गोपाल बिहारी, प्रकाश कुमार, संजय राणा ने बताया कि आज प्रदेश के के सभी सभी बिजली कर्मियों ने कार्य बन्द कर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।
इसी क्रम में यमुना घाटी के अंतर्गत लखवाड व्यासी परियोजना, इच्छाडी डैम,छिबरो ,खोदरी पावर हाउस, डाकपत्थर मुख्यालय, ढकरानी पावरहाउस, ढालीपुर पावरहाउस, कुल्हाल पावर हाउस आसन बैराज, डाकपत्थर बैराज, जनपदअनुरक्षण शाहिद सभी कार्यालय पर तैनात ऊर्जा कर्मचारीयो के द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग की गई। मोर्चा की मीटिंग में स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि संसद के बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल पारित करने का प्रयास किया गया तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। देश के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के तत्काल कार्य बन्द कर ‘लाइटनिंग स्ट्राइक’ पर चले जाएंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।
यमुना घाटी के समस्त कार्मिक एवं राज्य के अन्य विभिन्न विद्युत संस्थानों में तैनात कार्मिक जिसमें विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण भी सम्मिलित है के कार्मिकों के द्वारा यमुना परियोजना की भूमि यूआईडीबी को स्थानांतरित किए जाने की शासन आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग कीगई। अन्यथा की स्थिति में मोर्चा के द्वारा दिए नोटिस के अनुसार हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी।यह हड़ताल डाकपत्थर भूमि हस्तांतरण, पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने, उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने, ठेका संविदा तथा आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किए जाने तथा बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांगों को लेकर की गई है।

मोर्चा पदाधिकारीयो ने बताया कि पहली बार बिजली कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी आंदोलन में भाग लिया। बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, मजदूर संगठनों और किसानों की संयुक्त भागीदारी के कारण यह हड़ताल स्वतंत्र भारत की ऐतिहासिक हड़तालों में शामिल हो गई है।

उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है। प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग पर रोक, नियमित पदों पर सीधी भर्ती तथा आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण भी शामिल है।

उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ने चिंता व्यक्त की है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण (वितरण, उत्पादन एवं टीबीसीबी के माध्यम से ट्रांसमिशन) गरीब उपभोक्ताओं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों तथा आम जनता के हितों के विरुद्ध है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को तत्काल वापस लिया जाना आवश्यक है।

आज देहरादून मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष युद्धवीर सिंह तोमर तथा संचालन मोर्चा के संयोजक इंसारूल हक ने किया। आज की सभा में तीनों ऊर्जा निगमो के सैकड़ो कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित हुए । सभा में राहुल चांनना, सौरभपांडे, मुकेश कुमार, प्रदीप प्रकाश शर्मा, सुनील तंवर, राजवीर सिंह, बीरबल सिंह, चित्र सिंह, एचएस रावत, विनोद कवि, गोविंद नौटियाल, निशा रानी ,नीतू रानी, दीपक कुमार, आदि सम्मिलित रहे।
सभा में निजीकरण तथा विद्युत सुधार अधिनियम 2025 वापस लो के नारे लगाए गए। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा डाक पत्थर स्थित यमुना परियोजना की भूमि को व्यावसायिक कार्यों में दिए जाने के शासन आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। उसके अतिरिक्त मोर्चा के द्वारा दिए गए मांग पत्र की 19 समस्याओं के समाधान पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है अगर शीघ्र अति शीघ्र शासन के द्वारा वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी पूर्ण हड़ताल करने को बाध्य होंगे।
के अतिरिक्त पूरे राज्य के सभी बिजली से जुड़े संस्थानों के सभी जनपदों में बड़ी संख्या में बिजली कर्मियों ने कार्यालयों से बाहर आकर जोरदार प्रदर्शन किया।
डाकपत्थर में कार्मिकों के द्वारा सैकड़ो की संख्या में प्रदर्शन करते हुए पूरी कॉलोनी में विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें निजीकरण वापस लो, यमुना परियोजना भूमि हस्तांतरण शासनादेश निरस्त करो, कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करो आदि के नारे लगाते हुए कर्मचारियों ने सभा का आयोजन भी किया।
आज के कार्यक्रम में डाकपत्थर मुख्यालय पर श्री गोपाल बिहारी अनुज कुमार ,संजय राणा, याकूब अली राजेश तिवारी, संजय सत्संगी प्रेम प्रकाश, पंकज सैनी भानु प्रकाशजोशी, पंकज रावत ,जॉनी गुलेरिया, संतोष मधवाल, सुल्तान सिंह, सोनम मखीजा, रितुपुलकित, विकासपुंडीर, सुभाष सिंह, सतनाम, जगदीश प्रसाद जोशी विवेक कुमार के साथ सैकड़ो कर्मचारी उपस्थितरहे।
ढकरानी मुख्यालय पर बृजमोहन तिवारी, परमेंद्र, कलम सिंह चौहान रामनिवास शहजाद, प्रकाश कुमार खिलेश पांडे, सुशील भंडारी राम सिंह, स्वतंत्र कुमार संजीव आर्य रुपेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर अरुण कुमार भारत भूषण गैरोला राजीव कुमार रमेश जोशी दीपचंद जोशी आदि ने भाग लिया।
डाकपत्थर में आयोजित विशाल रैली में सैकड़ो कर्मचारी एवं व्यापारी दुकानदार एवं ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे आज की रैली में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष युद्धवीर सिंह तोमर संयोजक इंसारूल हक, पंकज सैनी राकेश शर्मा, विनोद कवि, राजवीर सिंह बीरबल सिंह, एचएस रावत, ने नेतृत्व किया।

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1. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष CBI जांच शुरू की जाए।
2. उस विशिष्ट अतिथि (VIP) का नाम सार्वजनिक कर उसे कानूनी शिकंजे में लाया जाए, जिसके कारण अंकिता पर अनैतिक दबाव बनाया गया था।

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पर्वतीय कला, संस्कृति और लोकगीतों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाली बालगंगा घाटी की होनहार बेटी करिश्मा शाह को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न संसद भवन में विशेष सम्मान से नवाज़ा गया।
यह सम्मान उन्हें लोकसंस्कृति को देश-विदेश तक पहुंचाने और उत्तराखंड की परंपराओं को वैश्विक पटल पर उभारने के लिए प्रदान किया गया।
सम्मान ऑस्ट्रेलियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस लुबा द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर करिश्मा शाह ने गर्व और भावनाओं से भरे शब्दों में अपनी टीम, समर्थकों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने विशेष रूप से Shree Durga Temple, केतन राजपाल, तथा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिनके सहयोग से यह उपलब्धि संभव हो सकी।
करिश्मा शाह की इस अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि से पूरे बालगंगा घाटी और उत्तराखंड में खुशी व गौरव का माहौल है।

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