देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक सुरेश राठौर को राहत मिल गई है। देहरादून की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) रवि प्रकाश की अदालत ने उन्हें एक लाख रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली डालनवाला में पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 14 जून 2026 को मामले में बीएनएस की धारा 308 (6) भी बढ़ाई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहे थे और इससे पहले उन्हें BNS की धारा 35 (3) के तहत नोटिस देकर छोड़ा गया था.

बचाव पक्ष ने ये भी तर्क दिया कि जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, उनमें ज्यादातर जमानती प्रकृति के हैं. वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले की विवेचना अभी जारी है और आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है.

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हरिद्वार के एक निजी होटल में आयोजित भारतीय गौ रक्षा संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक में संगठन के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की गई।
बैठक में प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड सुरेश चंद्र आर्य ने निखिल गुसाई को भारतीय गौ रक्षा संघ का उत्तराखंड प्रदेश संयोजक नियुक्त किया।
इसके साथ ही अमन राणा को देहरादून जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि रुद्र चौधरी एवं अनूप भट्ट को संगठन की कार्यकारिणी समिति में शामिल किया गया।
बैठक में संगठन को प्रदेशभर में मजबूत करने, गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन से जुड़े अभियानों को गति देने तथा अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने पर चर्चा की गई। नव नियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन की नीतियों और उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने तथा गौ सेवा के कार्यों को और प्रभावी बनाने का संकल्प लिया।

आपको बता दे कि निखिल गुसाई मूल रूप से टिहरी गढ़वाल और वर्तमान में सेलाकुई में निवास करते है लगातार सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपना खुद का होटल “गढ़वाल भोजनालय” नाम से चलाते है

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*हरिद्वार :- शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार के लक्सर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भिक्कमपुर में 27 मई 2026 से 02 जून 2026 तक चलने वाले “भारतीय भाषा समर कैंप 2026” का शुभारंभ किया गया।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक योगेश कुमार ने बताया कि समर कैंप का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि विकसित करना, रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देना तथा खेल-खेल में सीखने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। कैंप के दौरान बच्चों के लिए कला एवं शिल्प, कहानी एवं नैतिक शिक्षा, योग एवं स्वास्थ्य, खेलकूद तथा रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

सहायक अध्यापक कौशिक तिवारी ने बताया कि विद्यालय में आयोजित होने वाले इस विशेष शिविर में बच्चों को सीखने, खेलने, नई चीजें खोजने और व्यक्तित्व विकास का अवसर मिलेगा। विद्यालय में आयोजित गतिविधियों की जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बहुभाषिकता एवं विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह समर कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
इस मौके पर संकुल भिक्कमपुर जीतपुर सीआरसी सलमान अंसारी , अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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उत्तराखंड के सिडकुल क्षेत्रों में यदि जमीनी हकीकत देखी जाए तो सबसे खराब स्थिति आज मजदूर वर्ग की ही नजर आती है। एक ओर उद्योगपति, सरकार और विभागीय तंत्र अपने-अपने स्तर पर संतुष्ट दिखते हैं, वहीं दूसरी ओर वही मजदूर, जिनकी मेहनत से उद्योग चलते हैं, आज भी दो वक्त की रोटी और बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है।
वर्तमान परिस्थितियों में कई कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं दे रही हैं। जहां 8 घंटे और 26 दिन के हिसाब से लगभग ₹12,500 मासिक वेतन की बात कही जाती रही, वहीं हकीकत यह है कि कई मजदूरों को मात्र ₹9,000 से ₹10,000 में काम करने को मजबूर किया जा रहा है। सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मचारियों की स्थिति और भी चिंताजनक है—12 घंटे की ड्यूटी और पूरे महीने काम करने के बावजूद उन्हें ₹12,000 तक नसीब नहीं हो पाता।
सेलाकुई सिडकुल क्षेत्र की स्थिति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां एक छोटे से कमरे का किराया ही ₹3,000 से ₹4,000 तक है। भोजन पर ₹3,000 से ₹4,000, चिकित्सा और अन्य खर्चों पर ₹2,000 तक खर्च हो जाता है। ऐसे में मजदूर के हाथ में बचता क्या है? सवाल सीधा है—क्या इतने में कोई भी परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकता है?
इसी बीच राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, जो इस प्रकार हैं:
अकुशल श्रमिक: ₹15,220 प्रति माह (दैनिक लगभग ₹585)
अर्ध-कुशल श्रमिक: ₹16,780 प्रति माह
कुशल श्रमिक: ₹18,500 प्रति माह
उच्च कुशल श्रमिक: ₹19,425 प्रति माह
ये दरें श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गई हैं और पूरे उत्तराखंड में लागू मानी जा रही हैं, हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली अंतर संभव है।
लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जस का तस है—क्या ये बढ़ी हुई मजदूरी वास्तव में मजदूरों तक पहुंचेगी? और यदि पहुंचती भी है, तो क्या यह महंगाई के इस दौर में पर्याप्त होगी?
जमीनी सच्चाई यही कहती है कि जब तक सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया जाएगा और मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा, तब तक ये घोषणाएं कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। मजदूर वर्ग आज भी इंतजार में है—सिर्फ बढ़ी हुई मजदूरी का नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मानजनक जीवन का।

नोट :- अभी ये दरे विभाग की वेवसाईट पर अपलोड नहीं हुई है

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उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी सहयोग संघर्ष मोर्चा यमुना घाटी संयोजक गोपाल बिहारी, प्रकाश कुमार, संजय राणा ने बताया कि आज प्रदेश के के सभी सभी बिजली कर्मियों ने कार्य बन्द कर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया।
इसी क्रम में यमुना घाटी के अंतर्गत लखवाड व्यासी परियोजना, इच्छाडी डैम,छिबरो ,खोदरी पावर हाउस, डाकपत्थर मुख्यालय, ढकरानी पावरहाउस, ढालीपुर पावरहाउस, कुल्हाल पावर हाउस आसन बैराज, डाकपत्थर बैराज, जनपदअनुरक्षण शाहिद सभी कार्यालय पर तैनात ऊर्जा कर्मचारीयो के द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन एवं गेट मीटिंग की गई। मोर्चा की मीटिंग में स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि संसद के बजट सत्र में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल पारित करने का प्रयास किया गया तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया होगी। देश के लगभग 27 लाख बिजली कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के तत्काल कार्य बन्द कर ‘लाइटनिंग स्ट्राइक’ पर चले जाएंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।
यमुना घाटी के समस्त कार्मिक एवं राज्य के अन्य विभिन्न विद्युत संस्थानों में तैनात कार्मिक जिसमें विद्युत उत्पादन पारेषण तथा वितरण भी सम्मिलित है के कार्मिकों के द्वारा यमुना परियोजना की भूमि यूआईडीबी को स्थानांतरित किए जाने की शासन आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग कीगई। अन्यथा की स्थिति में मोर्चा के द्वारा दिए नोटिस के अनुसार हड़ताल प्रारंभ कर दी जाएगी।यह हड़ताल डाकपत्थर भूमि हस्तांतरण, पावर सेक्टर के निजीकरण के विरोध में, इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने, उत्तर प्रदेश में चल रही निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने, ठेका संविदा तथा आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित किए जाने तथा बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांगों को लेकर की गई है।

मोर्चा पदाधिकारीयो ने बताया कि पहली बार बिजली कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी आंदोलन में भाग लिया। बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों, मजदूर संगठनों और किसानों की संयुक्त भागीदारी के कारण यह हड़ताल स्वतंत्र भारत की ऐतिहासिक हड़तालों में शामिल हो गई है।

उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में नियमित प्रकृति के कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की जा रही है। प्रमुख मांगों में आउटसोर्सिंग पर रोक, नियमित पदों पर सीधी भर्ती तथा आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण भी शामिल है।

उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने ने चिंता व्यक्त की है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण (वितरण, उत्पादन एवं टीबीसीबी के माध्यम से ट्रांसमिशन) गरीब उपभोक्ताओं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों तथा आम जनता के हितों के विरुद्ध है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 और प्रस्तावित नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को तत्काल वापस लिया जाना आवश्यक है।

आज देहरादून मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा अध्यक्ष युद्धवीर सिंह तोमर तथा संचालन मोर्चा के संयोजक इंसारूल हक ने किया। आज की सभा में तीनों ऊर्जा निगमो के सैकड़ो कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित हुए । सभा में राहुल चांनना, सौरभपांडे, मुकेश कुमार, प्रदीप प्रकाश शर्मा, सुनील तंवर, राजवीर सिंह, बीरबल सिंह, चित्र सिंह, एचएस रावत, विनोद कवि, गोविंद नौटियाल, निशा रानी ,नीतू रानी, दीपक कुमार, आदि सम्मिलित रहे।
सभा में निजीकरण तथा विद्युत सुधार अधिनियम 2025 वापस लो के नारे लगाए गए। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा डाक पत्थर स्थित यमुना परियोजना की भूमि को व्यावसायिक कार्यों में दिए जाने के शासन आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। उसके अतिरिक्त मोर्चा के द्वारा दिए गए मांग पत्र की 19 समस्याओं के समाधान पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है अगर शीघ्र अति शीघ्र शासन के द्वारा वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारी पूर्ण हड़ताल करने को बाध्य होंगे।
के अतिरिक्त पूरे राज्य के सभी बिजली से जुड़े संस्थानों के सभी जनपदों में बड़ी संख्या में बिजली कर्मियों ने कार्यालयों से बाहर आकर जोरदार प्रदर्शन किया।
डाकपत्थर में कार्मिकों के द्वारा सैकड़ो की संख्या में प्रदर्शन करते हुए पूरी कॉलोनी में विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें निजीकरण वापस लो, यमुना परियोजना भूमि हस्तांतरण शासनादेश निरस्त करो, कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करो आदि के नारे लगाते हुए कर्मचारियों ने सभा का आयोजन भी किया।
आज के कार्यक्रम में डाकपत्थर मुख्यालय पर श्री गोपाल बिहारी अनुज कुमार ,संजय राणा, याकूब अली राजेश तिवारी, संजय सत्संगी प्रेम प्रकाश, पंकज सैनी भानु प्रकाशजोशी, पंकज रावत ,जॉनी गुलेरिया, संतोष मधवाल, सुल्तान सिंह, सोनम मखीजा, रितुपुलकित, विकासपुंडीर, सुभाष सिंह, सतनाम, जगदीश प्रसाद जोशी विवेक कुमार के साथ सैकड़ो कर्मचारी उपस्थितरहे।
ढकरानी मुख्यालय पर बृजमोहन तिवारी, परमेंद्र, कलम सिंह चौहान रामनिवास शहजाद, प्रकाश कुमार खिलेश पांडे, सुशील भंडारी राम सिंह, स्वतंत्र कुमार संजीव आर्य रुपेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं पर अरुण कुमार भारत भूषण गैरोला राजीव कुमार रमेश जोशी दीपचंद जोशी आदि ने भाग लिया।
डाकपत्थर में आयोजित विशाल रैली में सैकड़ो कर्मचारी एवं व्यापारी दुकानदार एवं ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे आज की रैली में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष युद्धवीर सिंह तोमर संयोजक इंसारूल हक, पंकज सैनी राकेश शर्मा, विनोद कवि, राजवीर सिंह बीरबल सिंह, एचएस रावत, ने नेतृत्व किया।

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यूनियन के मार्गदर्शक वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोक चन्द्र भट्ट ने मुख्यमंत्री सहित सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला सूचना अधिकारियों को भेजे पत्र में आरोप लगाया है कि कई न्यूज पोर्टल बिना किसी प्रमाण के झूठे, मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप लगाकर सरकार, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संस्थाओं की छवि धूमिल कर रहे हैं। इनका उद्देश्य निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वर्षों से स्थापित सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।
भट्ट ने कहा कि भ्रामक और तथ्यहीन खबरों के माध्यम से जनता के बीच नफरत और विद्वेष फैलाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी आंकड़े और झूठे तथ्यों के सहारे शासन-प्रशासन को गुमराह कर सरकारी विज्ञापन हासिल किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर राजकीय कोष के साथ धोखाधड़ी है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि पत्रकारिता के नाम पर विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों पर दबाव बनाकर आर्थिक लाभ अर्जित करना और ब्लैकमेलिंग करना इन पोर्टल संचालकों की कार्यशैली बन चुकी है। इंटरनेट के माध्यम से अवैध प्रचार और साइबर अपराध कर समाज में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता की मानहानि एवं जालसाजी से संबंधित धाराओं के अंतर्गत गंभीर संज्ञेय अपराध हैं।
एनयूजे उत्तराखण्ड ने मांग की है कि पत्रकारिता की शुचिता बनाए रखने के लिए न्यूज पोर्टलों का अनिवार्य विभागीय पंजीकरण, सूचीबद्धता और संचालन हेतु कठोर मानक तय किए जाएं। साथ ही, ब्लैकमेलिंग और समाज में विद्वेष फैलाने वाले पोर्टलों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यूनियन ने दागी और फर्जी पोर्टलों को तत्काल ब्लैकलिस्ट व ब्लॉक करने, उनके सरकारी विज्ञापन बंद करने और पूर्व में दिए गए विज्ञापनों की वसूली की भी मांग उठाई है।
इसके साथ ही, साइबर सेल के माध्यम से ऐसे पोर्टलों के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पीड़ित व्यक्तियों और संस्थाओं की शिकायत सुनने के लिए राज्य में एक सक्षम और अधिकार सम्पन्न तंत्र विकसित करने की मांग की गई है, ताकि डिजिटल मीडिया समाज के निर्माण का माध्यम बने, न कि विनाश का।

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उत्तराखंड। जहां डॉक्टर को भगवान का दर्ज़ा दिया जाता है वहीं डॉक्टर के रूप में रिजवान नाम के शैतान का एक बहुत ही शर्मनाक मामला सामने आया है जहां इलाज के बहाने एक युवती के साथ अभद्रता करने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की। मामला कोतवाली मंगलौर क्षेत्र के लंढौरा का है। वादी द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि डॉ. रिजवान नामक व्यक्ति ने उनकी पुत्री के उपचार के दौरान अनुचित व्यवहार किया। शिकायत मिलते ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिनांक 3 फरवरी को नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ग्राम मुख्याली खुर्द, थाना लक्सर का निवासी है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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अलग-अलग मुकदमों के निस्तारण के लिए S.I.T. गठित, एसपी सिटी अभय कुमार सिंह को मिली जिम्मेदारी,

गठित S.I.T. में 02 निरीक्षक सहित कुल 07 सदस्यों को किया गया शामिल,

कोतवाली ज्वालापुर सहित अलग-अलग थानों में उर्मिला सनावर के खिलाफ दर्ज हैं कुल 04 मुकदमें,

उर्मिला सनावर के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर, कोतवाली रानीपुर, थाना बहादराबाद व थाना झबरेड़ा में दर्ज मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा S.I.T. गठित करने के आदेश जारी करते हुए प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए टीम की जिम्मेदारी एसपी सिटी अभय कुमार सिंह को सौंपी गई है।

गठित टीम का विवरण-

1- निरीक्षक शांति कुमार गंगवार (प्रभारी कोतवाली रानीपुर)
2- निरीक्षक कुंदन सिंह राणा (प्रभारी कोतवाली ज्वालापुर)
3- उ0नि0 अंकुर शर्मा (प्रभारी थाना बहादराबाद)
4- उ0नि0 रविन्द्र सिंह (थाना झबरेड़ा)
5- अपर उ0नि0 रणजीत सिंह बिष्ट (कार्या0 पुलिस अधिक्षक नगर)
6- कां0 विनय (कार्या0 पुलिस अधिक्षक नगर)
7- कां0 वसीम (सी.आई.यू. हरिद्वार)

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